आळंदी, हे संत ज्ञानेश्वर माऊलींचे तीर्थक्षेत्र, लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. विशेषतः कार्तिकी वारी, आषाढी वारीच्या काळात येथे भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळते. अशा या पवित्र नगरीत सध्या फुटपाथांवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मुख्य रस्त्यांवरील फुटपाथ हे पादचाऱ्यांसाठी असतात, परंतु आळंदीत ते खाद्यपदार्थांच्या गाड्या, फळविक्रेते, कपड्यांचे स्टॉल, पंक्चर दुकाने यांनी व्यापले गेले आहेत. यामुळे वृद्ध, लहान मुले आणि भाविकांना रस्त्यावरून जीव मुठीत घेऊन चालावे लागत आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांमध्ये संताप वाढत असून, आगामी पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. फुटपाथ हे नागरिकांसाठी मोकळे असले पाहिजेत, हा मूलभूत हक्क पुन्हा प्रस्थापित करण्याची वेळ आली आहे.
अतिक्रमणाची व्याप्ती आणि परिणाम-
आळंदीतील प्रदक्षिणा रोड, वडगांव रोड, मरकळ रोड यांसह प्रमुख रस्ते फुटपाथ अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहेत. विक्रेत्यांनी फुटपाथ व्यापले गेले आहेत. यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत असून, वाहनांच्या गर्दीत अपघाताचा धोका वाढला आहे. विशेषतः वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींसाठी ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. पालखी सोहळ्याच्या काळात लाखो भाविक येथे येतात, तेव्हा ही समस्या आणखी गंभीर रूप धारण करू शकते. “फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी की विक्रेत्यांसाठी?” असा रास्त सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.
या अतिक्रमणामुळे केवळ नागरिकांचा त्रासच वाढला नाही, तर आळंदीच्या तीर्थक्षेत्राच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत आहे. महाराष्ट्र शासनाने तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत आळंदीतील रस्ते आणि फुटपाथांचा विकास केला. मात्र, या सुविधांचा लाभ नागरिकांना मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून अधूनमधून कारवाई केली जाते, परंतु ती तात्पुरती ठरते. कारवाईनंतर काही तासांतच पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण होते, हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे आणि इच्छाशक्तीच्या अभावाचे द्योतक आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी आणि अपेक्षा-
आळंदी पालिकेचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी पालखी सोहळ्यापूर्वी फुटपाथवरील सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही बाब स्वागतार्ह असली, तरी प्रश्न आहे की, ही कारवाई किती काळ टिकेल? पालखी सोहळ्याच्या वेळी तात्पुरती कारवाई करून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकते, परंतु त्यानंतर अतिक्रमण पुन्हा डोके वर काढते. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होत आहे. प्रशासनाने केवळ तात्पुरत्या उपायांऐवजी सातत्यपूर्ण आणि कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. फुटपाथवरील विक्रेत्यांसाठी नियोजित जागा, परवाना पद्धती आणि कडक नियमावली लागू केल्यास अतिक्रमणाला आळा बसेल. याशिवाय, विक्रेत्यांनी स्वयंशिस्त पाळून फुटपाथ मोकळे ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. प्रशासन आणि विक्रेते यांच्यात समन्वय साधून पादचाऱ्यांचा मूलभूत हक्क अबाधित ठेवता येईल.
नागरिकांचा संताप आणि अपेक्षा-
आळंदीतील नागरिकांमध्ये अतिक्रमणाबाबत तीव्र नाराजी आहे. “वृद्ध आणि लहान मुलांना रस्त्यावरून चालावे लागते. अपघात झाल्यास जबाबदार कोण?” असा सवाल स्थानिक रहिवासी विचारत आहेत. पालखी सोहळ्याच्या वेळी भाविकांची गर्दी लक्षात घेता, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे. नागरिकांचा हा संताप रास्त आहे, कारण फुटपाथ हा पादचाऱ्यांचा हक्क आहे. विशेषतः आळंदीसारख्या तीर्थक्षेत्रात, जिथे दररोज हजारो भाविक येतात, तिथे फुटपाथ मोकळे आणि सुरक्षित असणे ही किमान अपेक्षा आहे.
काही नागरिकांनी विक्रेत्यांसाठी नियोजित बाजारपेठ किंवा हातगाडी झोन तयार करण्याची सूचना केली आहे. यामुळे विक्रेत्यांचे उत्पन्नही सुरक्षित राहील आणि फुटपाथही मोकळे होतील. अशा उपाययोजनांमुळे प्रशासन, विक्रेते आणि नागरिक यांच्यातील तणाव कमी होऊ शकतो. तसेच, नागरिकांनीही स्वयंशिस्त पाळून अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देणारे व्यवहार टाळावेत.
पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना-
आषाढी वारीच्या पालखी सोहळ्याला अवघा महिना बाकी आहे. या काळात आळंदीत लाखो भाविक येणार असून, फुटपाथांवरील अतिक्रमण त्यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. प्रशासनाने याकडे तात्पुरते डोळेझाक न करता दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सातत्यपूर्ण कारवाई, कडक नियम आणि विक्रेत्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था यामुळे ही समस्या कायमस्वरूपी सुटू शकते.
आळंदीच्या तीर्थक्षेत्राला शोभेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. भाविक आणि स्थानिक नागरिकांना सुरक्षित आणि त्रासमुक्त अनुभव देण्यासाठी फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे असणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने आपले आश्वासन पाळून पालखी सोहळ्यापूर्वी अतिक्रमण हटवावे आणि भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही याची काळजी घ्यावी.
नागरिकांचा हक्क आणि जबाबदारी-
फुटपाथ मोकळे ठेवणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देणारे व्यवहार टाळणे, प्रशासनाला सहकार्य करणे आणि स्वयंशिस्त पाळणे यामुळे आळंदीतील ही समस्या सुटण्यास मदत होईल. आळंदीच्या पवित्रतेला आणि तीर्थक्षेत्राच्या वैभवाला साजेसे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
आळंदीतील फुटपाथ हे पादचाऱ्यांचे, भाविकांचे आणि स्थानिकांचे आहे. ते अतिक्रमणमुक्त करून नागरिकांचा हक्क त्यांना परत देणे, हीच खरी संत ज्ञानेश्वर माऊलींना खरी आदरांजली ठरेल. प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून ही समस्या कायमची सोडवावी, अशी अपेक्षा आहे.
